18 Months DA Arrears Proposal: केंद्र सरकार के करीब 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। उन्हें 18 महीने का बकाया महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) मिल सकता है। यह वही राशि है जो कोविड-19 महामारी के दौरान रोक दी गई थी।
प्रधानमंत्री को मिला प्रस्ताव
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस संबंध में एक प्रस्ताव मिला है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार मशीनरी, राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने यह प्रस्ताव दिया है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि वह पहले रोके गए 18 महीने के डीए बकाये को जारी करे।
कोविड काल में रुका था भुगतान
कोरोना महामारी के कारण केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक, यानी 18 महीने के लिए, डीए और डीआर का भुगतान रोक दिया था। इस दौरान कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को यह राशि नहीं मिली थी। अब तक यह 18 महीने का एरियर बकाया है।
कर्मचारी संगठनों की मांग
इससे पहले भी कई कर्मचारी संगठनों ने इस बकाये के भुगतान की मांग की थी। भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने भी केंद्र सरकार से इस राशि को जारी करने का आग्रह किया था।
आर्थिक स्थिति में सुधार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे एक पत्र में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों और आर्थिक परेशानियों को समझा जा सकता है। इसी कारण वित्त वर्ष 2020-21 के लिए डीए और डीआर की तीन किस्तें रोक दी गई थीं। लेकिन अब जैसे-जैसे देश महामारी के प्रभाव से उबर रहा है, देश की आर्थिक स्थिति में भी सुधार दिख रहा है।
क्या मिलेगा एरियर?
अब सवाल यह है कि क्या सरकार इस बकाये को जारी करेगी? यदि ऐसा होता है, तो यह लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत होगी। हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
यह प्रस्ताव अगर स्वीकार हो जाता है, तो यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी होगी। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और उन्हें महंगाई से राहत मिलेगी। हालांकि, अंतिम निर्णय सरकार को लेना है और इसके लिए देश की समग्र आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखा जाएगा।
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