Modi Government 3.0 on Pension Scheme: नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में बड़े बदलाव की योजना बना रही है। इस बदलाव के तहत, सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम मूल वेतन का 50 प्रतिशत मासिक पेंशन के रूप में मिलेगा। यह एक ऐसा कदम है, जो लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करेगा।
पृष्ठभूमि: एनपीएस और ओपीएस का संघर्ष
2004 में, केंद्र सरकार ने नए कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बंद कर नई पेंशन योजना (एनपीएस) शुरू की। एनपीएस में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों पेंशन फंड में योगदान देते हैं, और रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को इस फंड से पेंशन मिलती है। हालांकि, कई राज्य सरकारों ने एनपीएस को छोड़कर फिर से ओपीएस अपनाना शुरू कर दिया, जिसमें रिटायरमेंट के बाद नियमित और निश्चित पेंशन मिलती है।
सरकार का कदम: पैनल का गठन
इस स्थिति को देखते हुए, सरकार ने मार्च 2023 में वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक पैनल बनाया। इस पैनल का मुख्य काम था कि वह ऐसे तरीके सुझाए जिनसे ओपीएस पर वापस लौटे बिना, एनपीएस के तहत कर्मचारियों के पेंशन लाभ को बढ़ाया जा सके। पैनल ने मई 2023 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी।
आंध्र प्रदेश का मॉडल: एक नई दिशा
पैनल की रिपोर्ट में आंध्र प्रदेश के नए पेंशन मॉडल का बड़ा प्रभाव दिखता है। आंध्र प्रदेश ने 2023 में एक नया कानून बनाया, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत मासिक पेंशन के रूप में मिलेगा। इसमें महंगाई भत्ता भी शामिल है। साथ ही, यदि कोई कर्मचारी मृत्यु हो जाता है, तो उसके पति या पत्नी को इस राशि का 60 प्रतिशत मिलता है। यह मॉडल पुरानी और नई पेंशन योजना का एक अच्छा मिश्रण है।
नया प्रस्ताव: क्या है इसमें?
केंद्र सरकार का नया प्रस्ताव भी आंध्र प्रदेश के मॉडल पर आधारित है। इसके तहत:
1. केंद्रीय कर्मचारियों को उनके अंतिम मूल वेतन का 50 प्रतिशत मासिक पेंशन मिलेगी।
2. यदि पेंशन फंड में इस राशि को पूरा करने के लिए पैसा कम पड़ता है, तो सरकार अपने बजट से इस कमी को पूरा करेगी।
3. यह योजना उन सभी कर्मचारियों के लिए लागू होगी, जो 2004 से एनपीएस में शामिल हुए हैं।
किसे होगा फायदा?
इस नई योजना से करीब 87 लाख केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों को फायदा होने की उम्मीद है। यह योजना न सिर्फ कर्मचारियों की रिटायरमेंट के बाद की चिंता कम करेगी, बल्कि उनके परिवारों को भी आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी।
नई पेंशन योजना में यह बदलाव सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी जीत है। यह दर्शाता है कि सरकार अपने कर्मचारियों की भलाई के प्रति गंभीर है। साथ ही, यह कदम एनपीएस और ओपीएस के बीच एक संतुलन बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। आने वाले समय में, यह योजना न सिर्फ कर्मचारियों को बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद करेगी।
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