Free Ration Home Delivery: राजस्थान सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत, सरकार ने कुछ विशेष श्रेणियों के लोगों को घर बैठे राशन उपलब्ध कराने का फैसला किया है। यह पहल 1 जुलाई से शुरू होगी और इससे कई लोगों को लाभ मिलेगा।
किसे मिलेगा लाभ?
इस योजना के मुख्य लाभार्थी हैं:
1. 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे
2. 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक
3. दिव्यांगजन
योजना का विस्तार
• जयपुर जिले में इस योजना का लाभ लगभग 70 हजार परिवारों के 8.60 लाख सदस्यों तक पहुंचेगा।
• गेहूं को 10 किलो वाले बैग में डिलीवरी की जाएगी।
• सरकार इस योजना पर लगभग 34 करोड़ रुपए खर्च कर रही है।
• प्रत्येक दो राशन कार्डों की होम डिलीवरी के लिए डीलर को 50 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
योजना का महत्व
यह पहल कई कारणों से महत्वपूर्ण है:
1. कमजोर वर्गों को राहत: पहले इन लोगों को राशन की दुकानों पर लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था, जो कि उनके लिए कष्टदायक था।
2. समय और ऊर्जा की बचत: घर पर राशन मिलने से लोगों का समय और ऊर्जा बचेगी।
3. सुरक्षा: विशेषकर बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए यह सुरक्षित विकल्प है।
ई-केवाईसी की अनिवार्यता
मुख्य बातें राशन कार्ड धारकों के लिए:
• राशन सामग्री का लाभ जारी रखने के लिए ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है।
• इसके लिए 30 जून 2024 तक का समय दिया गया है।
• ई-केवाईसी राशन डीलर की दुकान पर पॉश मशीन द्वारा बायोमेट्रिक तरीके से की जाएगी।
• ध्यान रहे, ई-केवाईसी न करवाने पर राशन सामग्री की आपूर्ति बंद कर दी जाएगी।
राजस्थान सरकार की यह पहल समाज के कमजोर वर्गों के लिए एक बड़ी राहत है। इससे न केवल उन्हें सुविधा मिलेगी, बल्कि उनकी गरिमा भी बनी रहेगी। यह योजना सरकार की संवेदनशीलता और प्रगतिशील सोच को दर्शाती है। हालांकि, यह भी महत्वपूर्ण है कि लाभार्थी ई-केवाईसी जैसी प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करें ताकि वे इस लाभ से वंचित न रहें।
यह पहल न केवल राजस्थान के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए एक उदाहरण हो सकती है। यह दिखाता है कि कैसे तकनीक और सरकारी योजनाओं का उपयोग करके हम समाज के सबसे कमजोर वर्गों तक पहुंच सकते हैं और उनके जीवन को आसान बना सकते हैं। आने वाले समय में, इस तरह की और भी पहलों की उम्मीद की जा सकती है जो लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगी।
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