Old Pension Scheme: मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य की बुजुर्ग पेंशन योजना में एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। इस घोषणा के अनुसार, लगभग एक लाख बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी गई है। यह कदम कई लोगों के लिए चिंता का विषय बन गया है। आइए जानें इस बदलाव के बारे में विस्तार से।
महत्व
मध्य प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य असहाय और जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। मध्य प्रदेश में 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को हर महीने पेंशन दी जाती है।
वर्तमान स्थिति
मध्य प्रदेश में लगभग 56 लाख लोगों को ऑनलाइन पेंशन योजना का लाभ मिल रहा था। इस योजना पर सरकार हर महीने करीब 340 करोड़ रुपये खर्च करती थी। लेकिन अब सरकार ने एक लाख बुजुर्गों की पेंशन रद्द करने का फैसला लिया है।
पेंशन रद्द करने के कारण
सामाजिक न्याय विभाग के अनुसार, जब बुजुर्गों के आधार नंबर, आयु और पते की जानकारी अपडेट की गई, तो करीब एक लाख लोग अपात्र पाए गए। पहले पेंशन का लाभ सिर्फ बीपीएल राशन कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो के आधार पर मिल जाता था। लेकिन अब नए नियमों के तहत पूरे दस्तावेजों की जरूरत होगी।
पेंशन फिर से शुरू करवाने का तरीका
जिन बुजुर्गों की पेंशन बंद हो गई है, वे अपने सभी दस्तावेजों की जानकारी फिर से सामाजिक न्याय विभाग में जमा करा सकते हैं। अगर वे ऐसा करते हैं, तो 15 जुलाई 2024 तक उनकी पेंशन फिर से शुरू हो सकती है। इस बारे में ज्यादा जानकारी ऑनलाइन माध्यम से भी पाई जा सकती है।
मदद के लिए हेल्पलाइन
जिन बुजुर्गों की पेंशन बंद हो गई है और वे परेशान हैं, वे सरकार द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर सामाजिक न्याय विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इन नंबरों पर कॉल करके सीधे मध्य प्रदेश सरकार से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
सरकार का उद्देश्य
सरकार का कहना है कि यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि अपात्र लोग इस सुविधा का गलत इस्तेमाल न कर सकें। सरकार चाहती है कि पेंशन का लाभ सिर्फ उन बुजुर्गों को मिले जो वास्तव में गरीब और जरूरतमंद हैं।
यह बदलाव कुछ लोगों के लिए मुश्किल भरा हो सकता है, लेकिन सरकार का मानना है कि यह जरूरी कदम है। जो बुजुर्ग वास्तव में पात्र हैं, उन्हें अपने दस्तावेज फिर से जमा करने चाहिए ताकि उनकी पेंशन जल्द से जल्द बहाल हो सके। इस बदलाव से यह सुनिश्चित होगा कि सरकारी मदद सही लोगों तक पहुंचे।
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