Budget 2024-25: इस महीने आने वाला यूनियन बजट देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। अर्थशास्त्री, निवेशक, कंपनियां और व्यवसायी सभी इस बजट पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। यह नई एनडीए सरकार का पहला पूर्ण बजट होने के कारण विशेष महत्व रखता है।
बजट की तिथि
सूत्रों के अनुसार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 या 24 जुलाई को अपना सातवां बजट पेश कर सकती हैं। यह उन्हें सबसे अधिक बार केंद्रीय बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री का गौरव प्रदान करेगा, जो अब तक पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम था।
बजट प्रस्तुति
बजट दिन की शुरुआत केंद्रीय कैबिनेट की बैठक से होगी, जहां बजट को अंतिम मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद, वित्त मंत्री राष्ट्रपति को बजट के बारे में जानकारी देंगी और फिर लोकसभा में बजट पेश करेंगी। उनका बजट भाषण लगभग डेढ़ से दो घंटे का हो सकता है।
संसद का मानसून सत्र
सूत्रों के अनुसार, संसद का मानसून सत्र जुलाई के आखिरी हफ्ते में शुरू हो सकता है। यह सत्र करीब तीन हफ्ते तक चल सकता है और अगस्त के मध्य तक समाप्त हो सकता है। इस दौरान, सरकार बजट से पहले वार्षिक आर्थिक समीक्षा पेश करने की योजना बना रही है। यह रिपोर्ट देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति का विस्तृत विवरण देती है।
बजट से अपेक्षाएं
इस बजट से कई उम्मीदें जुड़ी हैं:
1. कर राहत: विशेषकर कम आय वाले करदाताओं और मध्यम वर्ग को राहत की उम्मीद है।
2. बेसिक छूट सीमा: इसमें वृद्धि की संभावना है।
3. मानक कटौती: इसमें भी बढ़ोतरी हो सकती है।
4. कर दरों में कमी: 15-20 लाख रुपये तक की आय वाले करदाताओं के लिए कर दरों में कमी की जा सकती है।
सरकार की आर्थिक नीति
यह बजट सरकार की आर्थिक नीति की दिशा को स्पष्ट करेगा। विशेष रूप से, यह देखा जाएगा कि सरकार राजकोषीय समेकन और कल्याणकारी योजनाओं के बीच कैसे संतुलन बनाती है।
आगामी केंद्रीय बजट 2024-25 न केवल सरकार की आर्थिक प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित करेगा, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। करदाताओं, व्यवसायों और विभिन्न क्षेत्रों की अपेक्षाओं को पूरा करते हुए, यह बजट भारत की आर्थिक वृद्धि और विकास के लिए एक रोडमैप प्रस्तुत करेगा। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इन विभिन्न चुनौतियों और अपेक्षाओं के बीच कैसे संतुलन बनाती है।
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