DA Hike : जुलाई 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। उनके महंगाई भत्ते (डीए) की गणना में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया जाएगा। वर्तमान में कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता मिलता है, लेकिन जुलाई 2024 से इसकी गणना शून्य से शुरू होगी। इसका मतलब है कि मौजूदा 50% महंगाई भत्ता उनके मूल वेतन में जुड़ जाएगा और फिर नए सिरे से गणना होगी।
वेतन में वृद्धि का प्रभाव
इस बदलाव का सीधा असर कर्मचारियों की जेब पर पड़ेगा। उदाहरण के लिए, जिन कर्मचारियों का वर्तमान मूल वेतन 8000 रुपये है, उनकी सैलरी बढ़कर 17000 रुपये हो जाएगी। इसी तरह, 20000 रुपये मूल वेतन वाले कर्मचारी की सैलरी 37000 रुपये तक पहुंच जाएगी। यह वृद्धि इसलिए होगी क्योंकि मौजूदा 50% महंगाई भत्ता मूल वेतन में जुड़ जाएगा।
महंगाई भत्ते की गणना प्रक्रिया
महंगाई भत्ते की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) पर आधारित होती है। श्रम ब्यूरो हर महीने के आखिरी कार्य दिवस पर यह आंकड़ा जारी करता है। जनवरी 2024 के आंकड़ों के अनुसार महंगाई भत्ता 50.8% था, जिसे 51% तक बढ़ाया जाएगा। हालांकि, फरवरी और मार्च 2024 के आंकड़े अभी तक जारी नहीं हुए हैं, जिससे अंतिम गणना में देरी हो रही है।
पुरानी पेंशन योजना की वापसी
सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और अच्छी खबर है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू किया है। इस योजना के तहत, सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने अंतिम मूल वेतन का आधा हिस्सा पेंशन के रूप में पाएंगे। यह फायदा न केवल वर्तमान कर्मचारियों को, बल्कि पहले से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी मिलेगा।
लाभार्थियों की संख्या और पात्रता
हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुमान के अनुसार, इस योजना से 1.30 लाख से अधिक पूर्व कर्मचारियों को लाभ होगा। कर्मचारियों को एक महीने के भीतर अपने विभाग प्रमुख के कार्यालय में यह निर्णय लेना होगा कि वे इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं या नहीं। योजना का लाभ लेने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करनी होगी।
महत्वपूर्ण मेमोरेंडम
हिमाचल प्रदेश के वित्त विभाग के प्रमुख श्री देवेश कुमार ने इस योजना को लागू करने के लिए एक महत्वपूर्ण मेमोरेंडम जारी किया है। यह मेमोरेंडम सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के आधार पर तैयार किया गया है और इसमें सभी पात्र कर्मचारियों को इस योजना का लाभ देने की बात कही गई है।
ये बदलाव केंद्रीय कर्मचारियों और हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। महंगाई भत्ते में बदलाव से उनकी मासिक आय में वृद्धि होगी, जबकि पुरानी पेंशन योजना की वापसी उनके सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाएगी। यह कदम न केवल कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाएगा, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार लाएगा।
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