Mukhyamantri Kisan Shiksha Yojana: राजस्थान सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 से, यानी 1 जुलाई 2024 से, ‘मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना’ लागू होगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, राज्य के किसानों और खेतिहर मजदूरों के बच्चों को केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा मुफ्त में प्रदान करना। यह योजना उन परिवारों को लक्षित करती है, जिनकी आय कम है और जो खेती-किसानी से जुड़े हैं।
योजना का लाभ:
इस योजना के तहत, पात्र छात्र-छात्राओं को राजकीय महाविद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। इसमें प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क, और प्रयोगशाला शुल्क सभी माफ कर दिए जाएंगे। यह योजना न केवल बच्चों के भविष्य को संवारेगी, बल्कि उनके परिवारों पर से आर्थिक बोझ भी कम करेगी।
पात्रता:
– आवेदक का राजस्थान का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।
– माता-पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए।
– लघु, सीमांत, बटाईदार किसानों और खेतिहर मजदूरों के बच्चे इसके लिए पात्र हैं।
पात्र श्रेणियाँ:
– अल्प आय वर्ग: जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है।
– लघु, सीमांत किसान: सामाजिक न्याय विभाग की परिभाषा के अनुसार।
– बटाईदार किसान: जो किसी और की जमीन पर खेती करते हैं और फसल का एक हिस्सा जमीन के मालिक को देते हैं।
– खेतिहर मजदूर: जो किसानों के खेतों में काम करते हैं या थोड़ी सी जमीन रखकर भी मजदूरी करते हैं।
आवश्यक दस्तावेज:
योजना का लाभ लेने के लिए, निम्न दस्तावेज आवश्यक हैं:
– मूल निवास प्रमाण पत्र
– आधार कार्ड
– आय प्रमाण पत्र
– जन्म प्रमाण पत्र
– खेतिहर मजदूरों के लिए: NREGA जॉब कार्ड, उज्ज्वला योजना या अन्य सरकारी योजनाओं में चयन का प्रमाण, राशन कार्ड आदि।
आवेदन प्रक्रिया:
– योजना का क्रियान्वयन उच्च शिक्षा विभाग और राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों द्वारा किया जाएगा।
– आवेदन पत्र में विशेष कॉलम में “हाँ” भरकर, संबंधित दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
– प्रवेश नीति 2024-25 में इस योजना से संबंधित दिशा-निर्देश शामिल किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना, राजस्थान सरकार का एक सराहनीय कदम है। यह योजना न केवल किसानों और मजदूरों के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करेगी, बल्कि उनके परिवारों को भी आर्थिक राहत देगी। इस तरह की पहलें न केवल शिक्षा को बढ़ावा देती हैं, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने में भी मदद करती हैं। यह योजना राजस्थान के विकास और समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
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