कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, OPS पर नया आदेश जारी Old Pension Scheme 2024

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Old Pension Scheme 2024: पेंशन योजनाएं सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा हैं। इनके माध्यम से, वे अपने सेवानिवृत्ति के बाद भी एक निश्चित आय का आश्वासन पाते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन योजना का लाभ मिलता था, लेकिन वर्ष 2003 में इसे बंद कर दिया गया था। हालांकि, कर्मचारियों की मांग पर इसे फिर से शुरू किया गया है।

ओल्ड पेंशन योजना की वापसी

हिमाचल प्रदेश की सुक्कू सरकार ने अपने चुनावी वादे के अनुरूप, वर्ष 2023 में ओल्ड पेंशन योजना को पुनः लागू किया है। इस योजना के तहत, सरकारी कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भी अपने मूल वेतन का आधा हिस्सा पेंशन के रूप में प्राप्त कर सकेंगे। यह योजना न केवल वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों, बल्कि पहले से ही सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों के लिए भी लागू होगी।

पात्रता मानदंड

ओल्ड पेंशन योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त यह है कि कर्मचारी को कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी करनी होगी। इस योजना में एक और महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की गई सेवा को भी गिना जाएगा। इससे पहले, केवल रेगुलर सेवा ही गिनी जाती थी, जिसके कारण कई कर्मचारी ओल्ड पेंशन से वंचित रह जाते थे।

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लाभार्थियों की संख्या

हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुमान के अनुसार, इस योजना से लगभग 1.30 लाख से अधिक पूर्व कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इन सभी को एक महीने के भीतर अपने विभागाध्यक्ष के कार्यालय में विकल्प देना होगा कि वे इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं या नहीं। इस प्रकार, सरकार लाभार्थियों की सूची तैयार करेगी।

महत्वपूर्ण मेमोरेंडम

इस योजना को लागू करने के लिए हिमाचल प्रदेश के वित्त विभाग के प्रमुख श्री देवेश कुमार द्वारा एक महत्वपूर्ण मेमोरेंडम जारी किया गया है। यह मेमोरेंडम सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के आधार पर जारी किया गया है, जिसमें शीला देवी नामक एक पूर्व कर्मचारी ने ओल्ड पेंशन योजना के लिए आवेदन किया था। इस ज्ञापन के अनुसार, सभी पात्र कर्मचारियों को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा।

निस्संदेह, ओल्ड पेंशन योजना की वापसी हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के लिए एक वरदान साबित हुई है। यह न केवल उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, बल्कि उनकी जीवन गुणवत्ता में भी सुधार लाएगी। इस योजना से कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है, और सुक्कू सरकार को इसके लिए बधाई देनी चाहिए।

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